Bihar Jamin Registry Rules बिहार सरकार ने जमीन की खरीद-फरोख्त को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए बिहार जमीन रजिस्ट्री योजना 2025 के तहत नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना खत्म होगी और बेनामी संपत्तियों का पता लगाना आसान होगा। इस योजना के तहत आधार कार्ड लिंकिंग, मोबाइल नंबर सत्यापन और ऑनलाइन दस्तावेज़ निकालने जैसी सुविधाएं अनिवार्य कर दी गई हैं। आइए जानते हैं कि इस योजना के तहत जमीन रजिस्ट्री के नए नियम क्या हैं और इससे आम जनता को क्या लाभ मिलेगा।
Bihar Jamin Registry Rules क्या है?
बिहार सरकार ने इस योजना के तहत जमीन रजिस्ट्री को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। अब हर खरीदार और विक्रेता के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी दस्तावेजों को ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा, जिससे जाली दस्तावेजों के आधार पर होने वाली धोखाधड़ी रुकेगी।
यह योजना बिहार के सभी जिलों में लागू कर दी गई है, जिससे राज्य के नागरिकों को सुरक्षित और सुगम तरीके से अपनी जमीन रजिस्ट्री कराने की सुविधा मिलेगी।
Bihar Jamin Registry Rules के नए नियम
बिहार सरकार ने इस योजना के तहत कुछ अनिवार्य नियम लागू किए हैं, जिनका पालन करना जरूरी होगा। ये नियम निम्नलिखित हैं:
- आधार कार्ड अनिवार्य: जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए खरीदार और विक्रेता दोनों का आधार कार्ड लिंक होना जरूरी होगा।
- मोबाइल नंबर लिंकिंग: रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए।
- गवाहों का सत्यापन: जमीन रजिस्ट्री के समय मौजूद गवाहों का भी डिजिटल सत्यापन होगा, जिससे फर्जी गवाहों का उपयोग न हो सके।
- ऑनलाइन दस्तावेज़: अब जमीन का खाता, खतौनी और अन्य दस्तावेज ऑनलाइन निकाले जा सकेंगे।
- डिजिटल भुगतान: रजिस्ट्री के दौरान सभी प्रकार के शुल्क और स्टांप ड्यूटी का भुगतान ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा।
- फर्जीवाड़ा और बेनामी संपत्ति पर रोक: इस योजना के तहत अब हर जमीन का बायोडाटा ऑनलाइन उपलब्ध होगा, जिससे बेनामी संपत्तियों की पहचान करना आसान हो जाएगा।
Read More Post: JEE Main Cut Off 2025: जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कितनी होगी न्यूनतम योग्यता?
Bihar Jamin Registry Rules से मिलने वाले फायदे
- फर्जीवाड़े पर रोक: डिजिटल सत्यापन के कारण जमीन रजिस्ट्री में धोखाधड़ी नहीं होगी।
- जल्दी रजिस्ट्री प्रक्रिया: अब रजिस्ट्री प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होगी और कम समय में रजिस्ट्री पूरी होगी।
- बेनामी संपत्ति की पहचान: आधार लिंकिंग के चलते हर संपत्ति का वास्तविक मालिक पहचान में आ जाएगा।
- डिजिटल रिकॉर्ड: हर रजिस्ट्री का रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रहेगा, जिससे भविष्य में किसी भी विवाद का समाधान जल्दी हो सकेगा।
- भ्रष्टाचार में कमी: सरकारी कर्मचारियों द्वारा होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगेगी क्योंकि सभी कार्य ऑनलाइन होंगे।
कैसे करें अपनी जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री?
- आधार कार्ड और मोबाइल नंबर तैयार रखें।
- बिहार सरकार की भूमि रजिस्ट्री वेबसाइट पर जाएं।
- अपनी जमीन का खाता नंबर या प्लॉट नंबर दर्ज करें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- डिजिटल हस्ताक्षर (E-Sign) का उपयोग करके आवेदन सबमिट करें।
- ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें।
- आपकी जमीन रजिस्ट्री पूरी हो जाएगी और डिजिटल प्रमाण पत्र मिल जाएगा।
जमीन रिकॉर्ड में आधार कार्ड लिंक करने की प्रक्रिया
- अपने नजदीकी हल्का पटवारी (राजस्व अधिकारी) से संपर्क करें।
- आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज और मोबाइल नंबर की कॉपी जमा करें।
- पटवारी ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से आपके आधार कार्ड को जमीन रिकॉर्ड से लिंक कर देगा।
- लिंकिंग पूरी होने के बाद, आपको एक डिजिटल प्रमाण पत्र मिलेगा।
निष्कर्ष
Bihar Jamin Registry Rules से राज्य में जमीन खरीद-फरोख्त को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और डिजिटल बनाया गया है। अब कोई भी व्यक्ति आसानी से ऑनलाइन तरीके से अपनी जमीन रजिस्ट्री करा सकता है और किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बच सकता है। इस योजना से आम नागरिकों को भ्रष्टाचार से राहत मिलेगी, बेनामी संपत्तियों का खुलासा होगा और सभी जमीन रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रहेंगे। यदि आपने अभी तक अपनी जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं कराया है, तो जल्द से जल्द इसे डिजिटल माध्यम से सुरक्षित कर लें।
Importent Link
| Sarkari Yojana | Click Here |
